कोरोना कालावधीत शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याचे खरे चित्र सर्वत्र पहायला मिळत आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आणखी चांगल्या पद्धतीचे शिक्षण मिळावे याकरिता महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार प्रयत्न करीत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून दिल्ली निगमच्या शाळांच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे याकरिता राज्यमंत्री सत्तार आग्रही होते. यासंदर्भात त्यांनी ग्रामविकास विभागाला प्रस्तावही पाठविला होता. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने यासाठी सात तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटाची स्थापना केली असून दिल्लीच्या शैक्षणिक कार्य पद्धतीवर ते अभ्यास करणार आहेत. त्यामुळे सत्तार यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे, असाही राज्यमंत्री सत्तार यांचा मानस आहे.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही प्रगत तंत्रज्ञानासह जगातील सर्व अत्याधुनिक शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. दिल्ली निगमच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी काळानुरूप मोठ्या प्रमाणावर बदल व सुधारणा झाल्या आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकविण्याकरिता वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, विद्यार्थी व शिक्षकांकरिता असणाऱ्या सुविधा, विद्यार्थ्यांचे आचार-विचार व शिस्त, शिक्षकांची शिकवण्याची कार्यपद्धती याचा सखोल अभ्यास तज्ज्ञ मंडळी करणार असून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला ते सादर करतील.
दिल्ली निगमच्या शाळांच्या शैक्षणिक पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने सात तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. त्यात औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटने, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी डॉ. बी. बी. चव्हाण, सेवानिवृत्त विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था आर.एस. शेख, फर्दापूर येथील सहशिक्षक काशिनाथ पाटील, अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी पोपट काळे, औरंगाबाद जिल्ह्यातील वरूर तालुका सिल्लोड येथील सहशिक्षक जगन सुरसे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील वडगाव कोण्हाटी येथील मुख्याध्यापक सुनीलची चिपाटे यांचा समावेश आहे.
