ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वांत मोठा अडसर असलेला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम राज्यातील गुरुजींकडे सोपविणार असल्याची माहिती आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आली आहे. त्यामुळे या कामाला राज्यातील एक लाख 43 हजार शिक्षकांना जुंपण्यात येणार आहे. डेटा गोळा करण्याचे काम वर्षभर चालण्याचा अंदाज आहे.
इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, अभियंता, मुख्याध्यापकांपासून शिक्षकांपर्यंत जवळपास दीड लाखांपेक्षा अधिक मनुष्यबळ लागण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात घरोघरी जाऊन पाहणी केली जाणार आहे. सरकारने नेमून दिलेल्या वॉर्डमध्ये जाऊन 800 ते हजार घरांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच या पाहणीसाठी 16 हजार सुपरवायझर म्हणून अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील प्राध्यापक, जिल्हा परिषद, महापालिका शाळेतील मुख्याध्यापक काम करणार आहेत.
पहिल्या टप्यासाठी निधी मंजूर
राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे. प्राथमिक अहवाल (इम्पिरिकल डेटा) तयार करण्यासाठी कार्यालयीन कामासाठी एक कोटी 57 लाख रुपये पहिल्या टप्प्यात यापूर्वीच मंजूर झाले आहेत. 5 कोटींच्या निधीचे वितरण तातडीने करण्यास अर्थ विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. प्राथमिक अहवाल करण्यासाठी 435 कोटींचा निधी लागणार आहे.
कसे असणार कामाचे स्वरुप?
डेटा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. इम्पिरिकल डेटासाठी 34 जिल्हा परिषदा, 151 पंचायत समिती, 27 हजार 855 ग्रामपंचायत तसेच 27 महानगरपालिका, 236 नगरपरिषद, 124 नगरपंचायत, सात कॅन्टोन्मेंट मंडळे अशा स्तरावर काम चालणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
