नागपूर: राजस्थान राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (RSLSA) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (MSLSA) यांच्यातर्फे भारतातील पहिली एन्ड टू एन्ड डिजिटल लोकअदालत 13 ऑगस्ट रोजी आयोजित केली जाईल.
लोकअदालतीच्या डिजिटलायझेशनमुळे सर्वसामान्यांना त्यांच्या घरातील सुखसोयींमधून न्याय मिळण्याची सोय होईल.
देशभरातील विविध न्यायालयांमधील वाढत्या खटल्यांच्या प्रलंबिततेमुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील हा एक मोठी कामगिरी ठरेल.
जगातील पहिली जस्टिस टेक्नॉलॉजी कंपनी असल्याचा दावा करणारी ज्युपिटिस या कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहे.
ही डिजिटल लोकअदालत, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि ब्लॉकचेनद्वारे समर्थित, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांच्या हस्ते जुलैमध्ये जयपूर येथे झालेल्या 18 व्या अखिल भारतीय विधी सेवा प्राधिकरणांच्या बैठकीत सुरू करण्यात आली.
डिजीटल लोकअदालत संपूर्ण भारतातील विवाद निवारण परिसंस्थेच्या परिवर्तनाचा मार्ग दाखवेल. यामुळे ‘न्याय सुलभता’ देखील वाढेल.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध भागधारकांच्या विकसित होणाऱ्या मागण्यांशी जुळवून घेण्यासाठी लोकअदालतीची डिजीटल आवृत्ती डिझाइन, विकसित आणि लागू करण्यात आली आहे.
यापूर्वी आयोजित केलेल्या लोकअदालती विक्रमी प्रकरणे एकाच दिवसात निकाली काढत चर्चेत आहेत.
“हे डिजिटलायझेशन MSLSA चे बॅक-एंड प्रशासकीय काम सुलभ करण्यास मदत करेल असे नाही तर प्री-लिटिगेशन स्टेजवर केसेसचे जलद निराकरण करण्याच्या बाबतीत सामान्य लोकांसाठी देखील फायदेशीर ठरेल,” असे MSLSA चे सदस्य सचिव दिनेश पी सुराणा म्हणाले.
ज्युपिटिसच्या डिजिटल लोकअदालतीचा उपयोग महाराष्ट्र आणि राजस्थानकडून प्रलंबित विवाद/विवादांचा पूर्व-दाव्याच्या टप्प्यावर जलद आणि कार्यक्षमतेने निपटारा करण्यासाठी केला जाईल, असे जस्टिस टेक्नॉलॉजीजचे संस्थापक आणि सीईओ रमन अग्रवाल यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, ज्युपिटिसच्या ऑनलाइन सेवांमुळे लोकअदालतीचे प्रशासकीय काम केवळ अधिक किफायतशीर होणार नाही तर प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व भागधारकांना कार्यक्षमता, सोयी आणि पारदर्शकताही मिळेल.
“सर्वांना न्याय मिळवून देण्याच्या लोकअदालतीच्या दृष्टीकोनाशी जुळवून घेऊन, न्यायाने त्याच्या सेवा अधिक सुलभ, परवडणाऱ्या, किफायतशीर, पारदर्शक, उत्तरदायी, न्याय्य आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी AI वर चालणारी डिजिटल लोकअदालत विकसित केली आहे. विवाद सोडवण्याचा हा गैर-विरोधी दृष्टीकोन निश्चितपणे समाजाला एकत्र आणण्यासाठी आणि सुसंवाद साधण्यासाठी एक फायदेशीर साधन असेल,” अग्रवाल म्हणाले.
