फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेली देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट मिळाल्याच्या बातम्या आल्या. यावर आता राज्य सरकारने स्पष्टीकरण देत म्हटलं, की, जलयुक्त शिवार योजनेला सरकारची क्लीन चिट देण्यात आलेली नाहीये. अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही. जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिल्याच्या वृत्तावर राज्य सरकारने म्हटलं, 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची समिती समोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे.
परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे आणि ही आकडेवारी योजनेची आमलबजाणी करणा-या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार सुधिर मुनगंटीवार आहेत. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही. त्याकरता योजनेला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिल्याच्या वृत्तावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अहवाल मी बघितलेला नाहीये पण मला माध्यमातून जे कळत आहे त्याने मला अतिशय आनंद होत आहे. कारण ही जनतेची योजना आहे. मुळात ही जनतेने राबवलेली योजना आहे. 6 लाख कामे झाली आहेत. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने देशभरात एक्सपर्ट एक समिती तयार केली होती त्या समितीने ही योजना कशी योग्य आहे हे आणि कसं योग्य काम यात झालं आहे याचा रिपोर्ट दिला होता.
तो रिपोर्टही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता. हे खरं आहे की योजनेबाबत काही तक्रारी असू शकतात. त्याबाबत चौकशीही झाली पाहिजे अशी मी घोषणा मी स्वत: केली होती. 6 लाख कामे झाली आहेत त्यापैकी 600 कामांची चौकशी होणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. जी चुकीची गोष्ट आहे त्याचं मी समर्थन करणार नाही. पण त्याकरता योजनेला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही.
