1. US rules out bailout for Silicon Valley Bank, auctions reportedly underway 2. Apple CEO Tim Cook backs AR/VR headset, likely to launch this year 3. Infosys’ Mohit Joshi joins Tech Mahindra as MD and CEO गुजरात दंगल प्रकरणी पंतप्रधान मोदींवर झालेले आरोप राजकीय सुडातून : अमित शाह शिवसेना कुणी हायजॅक करु शकत नाही, ते आमदार मुंबईत आले की आमच्याकडेच येतील : संजय राऊत 7 ते 11 वयोगटातील मुलांचं लवकरच लसीकरण, कोवोवॅक्सच्या आपात्कालीन वापरासाठी शिफारस

योजनेला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही: देवेंद्र फडणवीस ; जलयुक्त शिवार अभियान

Spread the love

फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेली देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट मिळाल्याच्या बातम्या आल्या. यावर आता राज्य सरकारने स्पष्टीकरण देत म्हटलं, की, जलयुक्त शिवार योजनेला सरकारची क्लीन चिट देण्यात आलेली नाहीये. अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही. जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिल्याच्या वृत्तावर राज्य सरकारने म्हटलं, 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची समिती समोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे.

परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे आणि ही आकडेवारी योजनेची आमलबजाणी करणा-या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे.

या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार सुधिर मुनगंटीवार आहेत. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत.

Claim Free Bets

जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही. त्याकरता योजनेला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिल्याच्या वृत्तावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अहवाल मी बघितलेला नाहीये पण मला माध्यमातून जे कळत आहे त्याने मला अतिशय आनंद होत आहे. कारण ही जनतेची योजना आहे. मुळात ही जनतेने राबवलेली योजना आहे. 6 लाख कामे झाली आहेत. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने देशभरात एक्सपर्ट एक समिती तयार केली होती त्या समितीने ही योजना कशी योग्य आहे हे आणि कसं योग्य काम यात झालं आहे याचा रिपोर्ट दिला होता.

तो रिपोर्टही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता. हे खरं आहे की योजनेबाबत काही तक्रारी असू शकतात. त्याबाबत चौकशीही झाली पाहिजे अशी मी घोषणा मी स्वत: केली होती. 6 लाख कामे झाली आहेत त्यापैकी 600 कामांची चौकशी होणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. जी चुकीची गोष्ट आहे त्याचं मी समर्थन करणार नाही. पण त्याकरता योजनेला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही.

    RENUKA KINHEKAR

    RENUKA KINHEKAR

    All Posts

    Latest News

    Related Post

    View All

    पेट्रोल, डिझेलच्या दराचा भडका अन् गडकरींची इलेक्ट्रि...

    November 10th, 2021 | RAHUL PATIL

    Spread the loveदेशात सध्या महागाईचा भडका उडाला आहे. पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) दरवाढीमुळे नागरिक संकटात सापडल...

    Union budget 2022 I सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सीची सुरु...

    February 1st, 2022 | RENUKA KINHEKAR

    Spread the loveनागपूर: अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक महत्त्वाची आहे. पायाभूत विकासासाठी भांडवली गुंतवणू...

    ‘जैवतंत्रज्ञान स्टार्टअप प्रदर्शन- 2022’...

    June 8th, 2022 | RAHUL PATIL

    Spread the loveनवी दिल्‍ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 9 जून रोजी सकाळी साडेदहा वाजता नवी दिल्लीत प्रगती मैदान य...