सांगली: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना वॉरंट हुकूम होऊन देखील हजर न राहिल्यामुळं न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा अजामीन पत्र वारंट आदेश जारी केला आहे.पुढील तारीख 11 जुलै 2022 दिली आहे. मनसे नेते शिरीष पारकर यांनी न्यायालयात हजर राहून जामीन अर्ज दिल्याने त्यांचा अजामीनपात्र वारंट आदेश रद्द केला गेला आहे. मात्र राज ठाकरे हे वारंट हुकूम होऊन देखील न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. म्हणून न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश दिला आहे.
शिराळा येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे कोर्टात नियमित फौजदारी खटला सुनावणी झाली. यामध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आरोपी क्रमांक ९ व शिरीष पारकर हे आरोपी क्रमांक १० म्हणून समाविष्ट आहेत. यापूर्वी या दोघांनाही न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश केला होता.त्याप्रमाणे शिरीष पारकर यांनी बुधवारी न्यायालयात हजर राहून जामीन दिला. यावेळी न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्ध केलेला अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश रद्द केला.न्यायालयाने पारकर यांना १५ हजार रुपयांच्या जामिनावर आणि ७०० रुपये खर्चाची दंडाची रक्कम भरून जामीन मंजूर केला.सन २००६ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाल्यानंतर सन २००८ मध्ये भारतीय रेल्वे मध्ये मराठी तरुणांना नोकरीची संधी मिळावी म्हणून मनसेतर्फे महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात आलं होतं.
याबद्दल रेल्वेच्या कल्याण न्यायालयात राज ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. म्हणून त्यांना रत्नागिरी येथे अटक करून कल्याण न्यायालयात नेण्यात आलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रभर मनसेने आंदोलन करून अनेक ठिकाणी बंद पुकारला होता. यावेळी शिराळा मनसेकडून तानाजी सावंत यांनी शेडगेवाडी येथे बंद पुकारून व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करण्यास भाग पाडले म्हणून तानाजी सावंत आणि इतर काही जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. राज ठाकरे यांना ८ जून 2022 रोजी शिराळा न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु राज ठाकरे आणि जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत काही कारणास्तव न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. मात्र शिरीष पारकर न्यायालयात उपस्थित राहिले.
