डीआरडीओच्या ‘टर्मिनल बॅलिस्टिक रिसर्च लॅबोरेटरी’च्या मदतीने इकॉनॉमिक एक्सप्लोझिव्ह लिमिटेडने तयार केलेला पहिला ‘मल्टी-मोड हँड ग्रेनेड’ भारतीय लष्कराच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. तयार केलेला ग्रेनेड हा ऑफेन्सिव्ह आणि डिफेन्सिव्ह या दोन्ही रीतीने काम करतो. याची अचूकता ९९ टक्के आहे.
मार्च २०२१ मध्ये याच्या उत्पादनाला मंजुरी दिली होती. आणि केवळ पाच महिन्यात १ लाख ग्रेनेड बनवले. याविषयीची माहिती २४ रोजी मंगळवारी राजनाथ सिंह यांनी नागपूर दिली. तसेच भारत संरक्षण उत्पादक म्हणून उदयास येईल अशी आशा देखील त्यांनी वर्तविली .
Taking a big step, for the first Defence Ministry has issued a draft of Defence Production and Export Promotion Policy 2020. I'm confident that this Policy will be helpful in attaining annual turnover of Rs 1,75,000 crores by 2025: Defence Min Rajnath Singh in Nagpur, Maharashtra pic.twitter.com/B00zMvtcqy
— ANI (@ANI) August 24, 2021
“संरक्षण मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर, आमच्या संरक्षण उद्योगासाठी जे शक्य आहे ते करण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे,” असे राजनाथ सिंग म्हणाले. कोणत्याही उद्योगासाठी एक मजबूत पायाभूत सुविधा ही पहिली आणि मुख्य गोष्ट आहे.
हे लक्षात घेऊन सरकारने उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये दोन संरक्षण कॉरिडॉर उभारले आहेत. हे कॉरिडॉर केवळ देशांतर्गत गरजा (domestic requirements) पूर्ण करणार नाहीत तर भारताला निव्वळ निर्यातदार (net exporter)म्हणून जगासमोर आणतील.
पहिल्यांदाच संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण उत्पादन(Defence Production) आणि एक्स्पोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 चा (Export Promotion policy 2020) ड्राफ्ट जारी केला आहे. 2025 पर्यंत सुमारे 1,75,000 कोटी रुपयांच्या वार्षिक उलाढालीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरेल.
भांडवली अधिग्रहण अर्थसंकल्प अंतर्गत (capital acquisition budget) या वर्षात म्हणजे 2021-22 खरेदीचे बजेट 54% वरून 64% पर्यंत वाढवले आहे. त्याचप्रमाणे, प्रथमच, देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाच्या 15% या वर्षासाठी खरेदी, खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
रक्षा मंत्रालय ने पहली बार, एक बड़ा कदम उठाते हुए, Defence Production और Export Promotion policy 2020 का draft जारी किया है। यह policy 2025 तक, लगभग 1,75,000 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी: रक्षा मंत्री
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) August 24, 2021
उद्योग कधीकधी 80-90 टक्के पर्यंत त्यांच्या R&D मध्ये खर्च करतात, उत्पादनाची किंमत फक्त 10-20 टक्के असते. अशा परिस्थितीत नवीन उदयोन्मुख उद्योगासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे खूप कठीण काम आहे.नवीन तंत्रज्ञान शोधण्यासाठी, संरक्षण आणि एरोस्पेस शी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी आणि स्टार्ट-अप आणण्यासाठी, ‘इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स’ किंवा ‘‘iDEX’ देखील सुरू करण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले.
जिस गति से हमारी industries आगे बढ़ रही हैं, रक्षा उत्पादन में अपना योगदान दे रही है, export दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही, उसी अख़बार में लिखा होगा, “India as Defence Manufacturing Hub for the World”: रक्षा मंत्री
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) August 24, 2021
मल्टी-मोड ग्रेनेड प्रमाणेच, मग ते ‘Arjun-Mark-1’ टॅंक असो,किंवा Unmanned Surface Vehicle’ किंवा ‘See Through Armour’ असे अनेक उत्पादनाचे उद्योगांनी पूर्णपणे स्वदेशी उत्पादन सुरू केले आहे. ज्याप्रमाणे आपले उद्योग पुढे जात आहेत तसेच उत्पादनांमध्ये वाढ होऊन एक्स्पोर्ट वाढत आहे, यावरून माझा पूर्ण विश्वास आहे कि लवकरच “India as Defence Manufacturing Hub for the World” असे पेपर मध्ये लिहून येईल, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.