मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा झटका
नवी दिल्ली: कोविड महामारीमुळे देशातील करोडो लोकांसाठी मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु केली आहे. आता लवकरच या योजनेला ब्रेक लागणार आहे. सप्टेंबर 2022 पासून मोफत रेशन योजनेला आणखी मुदतवाढ देण्यावर वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने आक्षेप घेतला आहे.
यासोबतच अर्थ मंत्रालयानेही कर कपातीबाबत कोणताही दिलासा व्यक्त केलेला नाही. या सर्व गोष्टींवर अर्थ मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, ही योजना पुढे नेल्यास आणि करात कोणतीही सवलत दिल्यास आर्थिकदृष्ट्या सरकारवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सप्टेंबर 2022 पर्यंत त्याच वर्षी म्हणजेच मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. यासोबतच सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानासाठी 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. हा अर्थसंकल्प गेल्या आर्थिक वर्ष 2021-2022 पेक्षा कमी होता.
गेल्या आर्थिक वर्षात अन्न अनुदानासाठी सरकारचे बजेट 2.86 लाख कोटी होते. आता असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, जर पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली तर त्याचा थेट परिणाम अर्थसंकल्पावर होणार असून बजेट 2.87 लाख कोटींपर्यंत वाढणार आहे. दुसरीकडे, ही योजना आणखी 6 महिने वाढवली तर अन्न अनुदानाचे बजेट 3.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल.
वित्त विभागाचे असं म्हणणं आहे की, ‘या योजनेमुळे देशावरील आर्थिक बोजा खूप वाढत आहे. ते देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठीही चांगले नाही. गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्क कमी केल्यामुळे महसुलावर सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला असून, आणखी दिलासा मिळाल्यास आर्थिक बोजा आणखी वाढणार आहे. आता महामारीचा प्रभाव कमी झाला आहे, तर मोफत रेशनची योजना बंद केली जाण्याची शक्यता आहे.
