पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांच्या संचालक मंडळांना त्यांच्या अधिपत्याखालील संयुक्त उपक्रमामधील त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या, किंवा युनिट्स मधल्या निर्गुंतवणूकीचे ( दोन्ही : धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि अंशतः निर्गुंतवणूक) किंवा ते बंद करण्याबाबतची प्रक्रिया हाती घेण्याची शिफारस करण्याचे आणि पर्यायी यंत्रणेला अतिरिक्त अधिकार प्रदान करण्यासाठीचे अधिकार बहाल केले आहेत.
मंत्रिमंडळाने पर्यायी यंत्रणेला निर्गुंतवणुकीसाठी (दोन्ही धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि अंशतः विक्री ) / सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांच्या संयुक्त उपक्रमामधील त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या, किंवा युनिट्स किंवा समभागांची विक्री बंद करण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता देण्याचा अधिकार दिला आहे [मात्र यामध्ये त्यांना सोपविण्यात आलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या महारत्न कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुक किंवा काही प्रमाणातल्या भागविक्रीचा अपवाद आहे ) तसंच पर्यायी यंत्रणेला, मुख्य सार्वजनिक उपक्रमातल्या कंपनीकडून केल्या जाणाऱ्या निर्गुंतवणुकीच्या किंवा उपकंपनी बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेण्याचा अधिकार देखील प्रदान केला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांनी एखाद्या कंपनीतला पूर्ण हिस्सा काढून घेणे अर्थात धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीचे व्यवहार किंवा कंपनी बंद करण्यासाठीची प्रक्रिया स्पर्धात्मक बोलीच्या तत्त्वांवर आधारित आणि निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत ठेवणं अभिप्रेत आहे. धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे (DIPAM ) गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाद्वारे आखली जातील तर कंपनी बंद करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे सार्वजनिक उपक्रम विभाग जारी करेल.
