सरकारी काम आणि महिनाभर थांब, असाच काहीसा अनुभव सर्वसामान्यांचा आहे. कर्मचाऱ्यांकडून फाइल निकाली काढण्यात विलंब होत असल्यानं सामान्य नागरिकांचे काम वेळेत होत नाही. यावर नागपूर जिल्हा परिषदेनं ‘फाइल ट्रॅकर’च्या माध्यमातून तोडगा काढलाय. यामुळं फाईल्स कुठं आणि का आडल्या आहे, याची माहिती मिळेल. परिणामी कामं लवकर मार्गी लागतील आणि भ्रष्टाचारावर अंकुश बसेल. ही प्रणाली लावणारी नागपूर जिल्हा परिषद राज्यात पहिली ठरली आहे.
जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटलं जातं. ग्रामीण भागाशी संबंधित शासनाचे जवळपास सर्वच विभाग याठिकाणी कार्यरत आहेत. रोज शेकडा नागरिक कामासाठी येतात. शिवाय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित फाईलही असतात. अनेकदा चिरीमिरीसाठी फाईल्स दाबून ठेवल्या जातात. विशेषतः पंचायत स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी फाईल मुख्यालयात पाठविल्याचे सांगून वेळ मारून नेतात. प्रत्यक्षात फाईल मुख्यालयात येतच नाही. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो.
फाईल ट्रॅकरचं काम कसं होणार?
या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी फाईलला ट्रॅकर लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता फाइल एका विभागात किती वेळ राहिली याची माहिती मिळते. प्रत्येक फाइलला बार कोड लावण्यात आलाय. ट्रॅकरच्या माध्यमातून बार कोड स्कॅन झाल्यावर त्याची नोंद आवक विभागात होईल. त्यानंतर दुसऱ्या विभागात फाईल पाठविताना जावक विभागात त्याची नोंद होईल. यामुळे फाइल किती दिवस संबंधित विभागात राहिली त्याची नोंद राहील, अशी माहिती फाईल ट्रॅकरचे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर प्रतिक मेश्राम यांनी दिली.
नागरिकांचा मोठा वेळ वाचणार, हा प्रयोग करणारी पहिली जिल्हा परिषद
राज्यात अनेक संस्था, कार्यालय आहेत. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण, आदिवासी, सिटी सर्वे आदी विभागात कामासाठी नागरिकांना बराच त्रास होतो. नागपूर विभागात ट्रॅकरच्या माध्यमातून फाइलवर लक्ष ठेवणारी जिल्हा परिषद ही पहिलीच संस्था आहे. त्यामुळं नागरिकांचे काम खरंच वेळेत करायचे असेल तर या प्रणालीचा वापर होण्याची गरज आहे.
