नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोविड-19 लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याबाबत चर्चा होत नाही.
अपंग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे दाखवण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्द्यावर, केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी कोणतीही मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केलेली नाही ज्यामुळे कोणत्याही हेतूसाठी लसीकरण प्रमाणपत्र ठेवणे अनिवार्य होते. आवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने हे सांगितले. याचिकेत घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
“भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याबाबत बोलत नाहीत,” असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दुसरीकडे, देशातील कोविड-19 लसीकरण मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी रविवारी स्वदेशी बनावटीच्या ‘कोव्हॅक्सीन’ या लसीवर आधारित टपाल तिकीट जारी केले. तसेच देशातील 70 टक्के प्रौढ लोकांना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत तर 93 टक्के लोकांना पहिला डोस देण्यात आला आहे.
