1. US rules out bailout for Silicon Valley Bank, auctions reportedly underway 2. Apple CEO Tim Cook backs AR/VR headset, likely to launch this year 3. Infosys’ Mohit Joshi joins Tech Mahindra as MD and CEO गुजरात दंगल प्रकरणी पंतप्रधान मोदींवर झालेले आरोप राजकीय सुडातून : अमित शाह शिवसेना कुणी हायजॅक करु शकत नाही, ते आमदार मुंबईत आले की आमच्याकडेच येतील : संजय राऊत 7 ते 11 वयोगटातील मुलांचं लवकरच लसीकरण, कोवोवॅक्सच्या आपात्कालीन वापरासाठी शिफारस

SC ने महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांचे वर्षभराचे निलंबन मागे घेतले

Spread the love

नागपूर: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय शुक्रवारी(२८ जानेवारी) दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) ही स्थगिती घटनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले कि हे निलंबन केवळ २१ जुलै रोजी सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनासाठी केले जाऊ शकते.(Supreme Court cancels 12 Maharashtra BJP MLA’s year-long suspension)
याआधी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) १९ जानेवारीला मेरेथोन सुनावणी नंतर भाजप आमदार (BJP MLA) यांच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला होता. सुप्रीम कोर्टाला ठरवायचे होते की, महाराष्ट्र विधानसभेकडून आमदारांचे निलंबन बरोबर आहे कि नाही. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाने पक्षकारांना आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले होते. पण सुनावणीच्या दरम्यान कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या(Of Maharashtra Legislative Assembly) एका वर्षाच्या निलंबनावर तीव्र टिपण्णी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणाऱ्या आणि तर्कहीन आहे.

निलंबन झालेल्या १२ भाजप आमदारांमध्ये (12 Maharashtra BJP MLA’s) आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, अतुल अतुल भातखळकर, नारायण कुचे, संजय कुटे, पराग अलवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर आणि कीर्ती कुमार बगाडिया यांचे नाव सामील होते.

खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याचे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधी नंतरच्या निलंबनाच्या वाजवीपणाबद्दल कठोर प्रश्न विचारले होते. न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी आपल्या टिप्पणीमध्ये म्हटले होते की, “जेव्हा तुम्ही म्हणता की कारवाई न्याय्य असावी, तेव्हा निलंबनामागे काहीतरी हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. तो त्या अधिवेशनाच्या पलीकडे जाऊ नये ” खरा मुद्दा निर्णयाच्या तर्कशुद्धतेचा आहे आणि तोच काही कारणास्तव असला पाहिजे, जर काही जबरदस्त कारण असायकल हवे .६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत. या पद्धतीने राज्यघटनेला हाताळले पाहिजे, हीच व्याख्या आहे.”

Claim Free Bets

यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis @Dev_Fadnavi) यांनी “सत्यमेव जयते” म्हणत ट्विट केले आहे.

    RENUKA KINHEKAR

    RENUKA KINHEKAR

    All Posts

    Latest News

    Related Post

    View All

    शिंदेच्या मंत्रिमंडळात ‘या’ १८ जणांना स्थान

    August 9th, 2022 | RAHUL PATIL

    Spread the loveमुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात कोण कोण असणार हे आता निश्चित झालं आहे. छोटेखानी मंत्रिम...

    भवानीपूर पोटनिवडणूक रद्द होणार नाही: कोलकत्ता हायकोर्ट

    September 28th, 2021 | RENUKA KINHEKAR

    Spread the loveकोलकत्ता हायकोर्टाने मंगळवारी निर्णय सांगितला कि, भवानीपुर विधानसभा सीटवर होणाऱ्या पोटनिवडणूक, ज्यात पश्चिम...

    लाऊडस्पीकर बाबत राज्य सरकारचा असा आहे निर्णय

    April 18th, 2022 | RENUKA KINHEKAR

    Spread the loveराज्यातील लाऊडस्पीकरबाबत राज्य सरकारने फर्मान काढण्यात आले आहे. आता मशिदीजवळ 100 मीटरच्या परिघात हनुमान चाल...