नागपूर: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २५ फेब्रुवारीला या केस शी असलेली सर्व कारवाही व याचिकांवर सुनावणी पूर्ण केली होती. सोबतच कोर्टाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. निर्णयाच्या अंतर्गत कोर्टाने म्हटले कि, इस्लाममध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य नाही. या दरम्यान कोर्टाची कारवाहीचे लाईव्ह प्रसारण करण्यात आले.
हिजाब वादावर कर्नाटक हायकोर्टाने महत्वाचा निर्णय सुनाविला. कोर्टाने विद्यार्थ्यांची याचिका खारीज करत हिजाब धर्माचा महत्वाचा भाग नाही. शाळा- कॉलेज मध्ये शाळेचा पोशाख घालायला नाही म्हणू शकत नाही. इस्लाममध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य नाही असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले.
कोर्टाने म्हटले कि, शालेय गणवेशाचे बंधन हे योग्य व्यवस्थापनाचे प्रमाण आहे. विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी ते नाकारू शकत नाही. या निकालानंतर सर्व न्यायाधीशांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना ९ फेब्रुवारीला करण्यात आली होती. हिजाब हा त्यांच्या धर्माचा अत्यावश्यक भाग असल्याने त्यांना वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुलींच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती.
काय आहे हा सगळं वाद ?
कर्नाटक सरकारने राज्यात कर्नाटक एडुकेशन ऍक्ट १९८३ धारा १३३ लागू केली होती. याच्या अंतर्गत सगळ्या शाळा- कॉलेज मध्ये युनिफॉर्म अनिवार्य केला होता. अशात सरकारी शाळेत आणि कॉलेजमध्ये त्यांना त्यांचा शाळेचा गणवेशच घालायचा होता. तेच खाजगी शाळा त्यांचा गणवेश निवडू शकत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार कर्नाटक येथे हिजाब वादाची सुरवात जानेवारी २०२२ मध्ये सुरु झाली होती. त्याच वेळेस उडुपी येथील एका सरकारी शाळेत एक विद्यार्थिनी हिजाब घालून येऊ लागली. माहितीनुसार शाळेने विद्यार्थिनींना असे करण्यास मनाई केली होती तरी देखील विद्यार्थिनी हिजाब घालून आली होती.
