लष्करातील ३९ महिला अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. या महिला अधिकाऱ्यांना एका आठवड्याच्या आत लष्करात स्थायी कमीशन देण्यात येईल. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश काढला आहे. केंद्र सरकारने ७१ पैकी योग्य ३९ महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना एका आठवड्याच्या आत स्थायी कमीशन देण्याचे निर्देश न्यायालयाने आदेशातून दिले आहेत.
उर्वरित २५ महिला अधिकाऱ्यांना कुठल्या कारणांनी स्थायी कमिशन देण्यास नकार देण्यात आला आहे, यासंबंधी माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाकडून केंद्राला देण्यात आले आहे.
७२ पैकी एक महिला अधिकाऱ्याने सेवामुक्त करण्याचा विनंती अर्ज सादर केला आहे. यामुळे सरकारने ७१ प्रकरणांवर पुनर्विचार केला आहे. यातील ३९ महिला अधिकारी स्थायी कमीशनसाठी पात्र आढळल्या, अशी माहिती केंद्राची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन तसेच वरिष्ठ वकील आर.बालासुब्रमण्यम यांनी न्यायमूर्ती डी.व्हाय.चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठाला दिली.
