नवी दिल्ली: मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) आणि फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 (FEOA) द्वारे गुन्ह्याचा खटला चालवणारे विशेष न्यायालय बँकांसह वैध व्याज असलेल्या तृतीय पक्ष दावेदाराला मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये गुंतलेली कोणतीही मालमत्ता/संपत्ती पुनर्संचयित करता येते. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
विजय माल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यांनी त्यांच्या कंपन्यांद्वारे निधी काढून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची फसवणूक केली ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण 22,585.83 कोटी रुपयांचा तोटा झाला अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.
अधिक तपशील देताना, मंत्री म्हणाले की 15.03.2022 पर्यंत, पीएमएलएच्या तरतुदींतर्गत 19,111.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. त्यापैकी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 15,113.91 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची परतफेड करण्यात आली आहे. याशिवाय, भारत सरकारद्वारे 335.06 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
मंत्री पुढे म्हणाले की, 15.03.2022 पर्यंत, या प्रकरणांमध्ये एकूण फसवणूक झालेल्या निधीपैकी 84.61% ताब्यात/जप्त करण्यात आला आहे आणि बँकांच्या एकूण नुकसानापैकी 66.91% बँकांना परत करण्यात आला /भारत सरकारद्वारे जप्त करण्यात आला. येथे नमूद करणे उचित आहे की 15.03.2022 पर्यंत, एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँक समूहाने, अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांच्याकडे सोपवलेल्या मालमत्तेची विक्री करून 7,975.27 कोटी रुपयांची वसुली केली, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
