नागपूर: सरकारी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी बँकिंग कर्मचार्‍यांसह विविध कामगार संघटनांनी पुकारलेला ४८ तासांचा भारत बंद ,देशव्यापी संप सोमवारी अनेक राज्यांमध्ये सुरू झाला, ज्यामुळे काही भागातील सामान्य जनजीवन प्रभावित झाले.
कर्मचार्‍यांच्या एका भागाने ड्युटीसाठी अहवाल न दिल्याने बँकिंग सेवांवर अंशत: परिणाम झाला, अशी माहिती वृत्तसंस्था पीटीआयने दिली. अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील व्यवहारांना फटका बसला आणि चेक क्लिअरन्समध्ये विलंब अपेक्षित होता. तसेच, बहुतेक खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजावर क्वचितच परिणाम झाला.
संपाचा प्रभाव पूर्व भारतात ठळकपणे जाणवत आहे कारण तेथील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अनेक शाखा बंद आहेत, असे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA) सरचिटणीस सीएच वेंकटचलम यांनी सांगितले. इतर विभागांमध्ये, अधिकारी उपस्थित असल्याने शाखा सुरू आहेत, परंतु अनेक कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे सेवांवर परिणाम होत आहे, असे ते म्हणाले.
या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला बँक संघटना विरोध करत आहेत. ठेवींवरील व्याजदरात वाढ आणि सेवा शुल्कात कपात करण्याचीही त्यांची मागणी आहे.
केरळमधील रस्ते, जेथे कामगार संघटनांचा मोठा प्रभाव आहे, ते निर्जन दिसले होते आणि फक्त काही खाजगी वाहने दिसत होती. केरळ स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (केएसआरटीसी) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बसेस रस्त्या
मात्र, आपत्कालीन सेवांना संपातून वगळण्यात आले आहे. केरळ हायकोर्टाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) मधील पाच युनियन्सना सहभागी होण्यापासून रोखले आहे. राज्यातील पोलिसांनी ज्यांना आपत्कालीन प्रवासाच्या सुविधांची गरज आहे त्यांना रेल्वे स्थानक आणि रुग्णालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यवस्था केली आहे.
पश्‍चिम बंगालमध्ये जरी कामगार संघटना रस्त्यावर उतरून निदर्शने करताना दिसली तरी राज्य सरकारने सर्व कार्यालये खुली ठेवण्यास सांगितले आहे आणि कर्मचाऱ्यांना ड्युटीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. कोलकाता येथील जाधवपूर रेल्वे स्थानकावर डाव्या आघाडीचे सदस्य मोठ्या संख्येने जमले आणि त्यांनी रेल्वे ट्रॅक अडवले.
कामगार, शेतकरी आणि लोकांवर परिणाम करणाऱ्या सरकारी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. भारतीय मजदूर संघ (BMS) व्यतिरिक्त, जवळजवळ सर्व इतर कामगार संघटना संपात सहभागी होत आहेत, अशी बातमी एएनआय वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
अमरजीत कौर, ऑल इंडियन ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या सरचिटणीस यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, त्यांना देशभरातील कामगारांच्या मोठ्या संख्येने एकत्रीकरणासह 20 कोटी औपचारिक आणि अनौपचारिक कामगारांच्या सहभागाची अपेक्षा आहे. झारखंड, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील संपूर्ण कोळसा खाण पट्ट्यातील कामगार या आंदोलनात सामील झाले आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील युनियनही शेकडो ठिकाणी संपाच्या समर्थनार्थ एकत्र येण्याची अपेक्षा आहे. स्टील, तेल, दूरसंचार, कोळसा, टपाल, आयकर, तांबे आणि विमा यासारख्या क्षेत्रातील कामगारांव्यतिरिक्त रस्ते, वाहतूक कामगार आणि वीज कामगारांनी संपात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उर्जा मंत्रालयाने सर्व सरकारी युटिलिटीज आणि इतर एजन्सींना उच्च सतर्क राहण्याचा आणि राष्ट्रीय ग्रीडचा चोवीस तास वीज पुरवठा आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्याचा सल्ला दिला आहे. रुग्णालये, संरक्षण आणि रेल्वे यासारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये गुंतलेल्यांना वीज पुरवठा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, मंत्रालयाच्या सल्लागारात म्हटले आहे आणि माहिती प्रसारित करण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारची आकस्मिकता हाताळण्यासाठी 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची सूचना केली आहे.
