नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांच्या विकास पॅकेजअंतर्गत काम करणाऱ्या एकाही काश्मिरी पंडिताने काश्मीर खोऱ्यात झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या हत्येच्या निषेधार्थ अलीकडच्या काळात राजीनामा दिलेला नाही.
केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यातील काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षिततेची सुनिश्चिती करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणा, दिवसा आणि रात्रीच्या वेळी परिसराची निगराणी, दहशतवाद्यांच्या विरोधात सक्रीय कारवाई , नाक्यांवर अहोरात्र तपासणी, काश्मिरी पंडितांची निवास स्थाने असलेल्या विभागात गस्त तसेच दहशतवादी हल्ले परतवून लावण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी सुरक्षा दलांचे जवान तैनात करणे अशा अनेक उपाययोजनांचा समावेश आहे.
पंतप्रधानांच्या विकास पॅकेजअंतर्गत 5502 काश्मिरी स्थलांतरितांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. काश्मीर खोऱ्यात, जम्मू-काश्मीर सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सध्या कार्यरत असणाऱ्या किंवा भविष्यात तिथे नोकरी करणाऱ्या काश्मिरी स्थलांतरीत कर्मचाऱ्यांच्या निवास व्यवस्थेसाठी केंद्र सरकारने 6000 संक्रमण निवासस्थानांच्या उभारणीला मंजुरी देखील दिली आहे. तसेच, काश्मिरी स्थलांतरितांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने 7 सप्टेंबर 2021 रोजी नवे पोर्टल देखील सुरु केले आहे.
