पुढील 50 वर्ष सर्व विमानतळाची देखरेख अदानी बघणार
भारतात पढील काही महिन्यांत केंद्र सरकारकडून देशातील आणखी 13 विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. या विमानतळांचा ताबा सध्या भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे (AAI) आहे. परंतु, मार्च 2022 पर्यंत या विमानतळांचा कारभार खासगी कंपन्यांच्या हातात सोपवला जाईल. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय चलनीकरण (नॅशनल मॉनिटायझेशन) योजनेची घोषणा केली होती. या माध्यमातून तोट्यात असलेल्या सरकारी उपक्रमांच्या मालमत्ता विकून निधी उभारण्याची योजना आहे. त्याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील 13 विमानतळांचे खासगीकरण होणार आहे. देशाचे पंतप्रधान मोदीशेट यांनी हिरवी झेंडी दिली असून लवकरच या प्रक्रीयेस सुरुवात होणार आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजीव कुमार यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. आम्ही पीपीपी तत्त्वावर चालवण्यासाठीच्या 13 विमानतळांची यादी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाला पाठवली आहे. त्यानुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटापर्यंत या विमानतळांची लिलाव प्रक्रिया पार पाडण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे संजीव कुमार यांनी सांगितले.
लिलाव प्रक्रिया कशी पार पडणार?
संबंधित हवाई मार्गांवरील प्रत्येक प्रवाशापाठी मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेऊन विमानतळांचा लिलाव केला जाईल. यापूर्वी अशा पद्धतीने लिलावप्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याचे संजीव कुमार यांनी म्हटले.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने गेल्याच महिन्यात 13 विमानतळांच्या खासगीकरणाला मंजुरी दिली होती. यामध्ये सहा मोठ्या आणि सात लहान विमानतळांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत राष्ट्रीय चलनीकरण योजनेच्या माध्यमातून सरकारी मालमत्तांची विक्री करून 3660 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
असणार ‘या’ विमानतळांचा समावेश?
खासगीकरण प्रस्तावित असलेल्या 13 विमानतळांमध्ये वाराणसी, कुशीनगर, गया, अमृतसर, कांग्रा, भुवनेश्वर आणि तिरुपती या सहा बड्या विमानतळांचा समावेश आहे. तर लहान विमानतळांमध्ये रायपूर, औरंगाबाद, इंदौर, जबलपूर, त्रिची आणि हुबळी यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय चलनीकरण योजनेतंर्गत येत्या चार वर्षात देशातील एकूण 25 विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. यामध्ये सध्याच्या 13 विमानतळांचा समावेश आहे.
