नागपूर: ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग राज्यात मोकळा झाला आहे. हे आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यामुळे मोठे यश आले आहे.
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासून प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने समर्पित आयोग नेमून डेटा गोळा करण्याचे काम केले. महाविकास आघाडी सरकारने लढलेल्या कायदेशीर लढाईला अखेर यश मिळाले आहे. ओबिसी आरक्षण बाबत मा.सुप्रीम कोर्ट निर्णयाचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकी करिता 27 ट्कके आरक्षन पुर्ववत करणेकरीता नागपुर कॉंग्रेस ओबिसी विभाग तर्फे गेले वर्षभर अनेक आंदोलने निदर्शने करुन निवेदन करण्यात आली. तसेच 28 मे 2022 ला बंटीया आयोगा कडे नागपुर शिबिर मध्ये निवेदन करुन मागणी करण्यात आली.
महाविकास आघाडी सरकार ने स्थापित केलेल्या जयंतकुमार बांठीया यांचे अध्यक्षतेखाली गठित समर्पित आयोगाच्या शिफारसी नुसार ओबीसी यांना 27%आरक्षण देऊन निवडणूक घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचे स्वागत व मा.न्यायलयाचे व महविकास आघाडी सरकारचे आभार नागपुर कॉंग्रेस ओबीसी विभागचे अध्यक्ष राजेश कुंभलकर, मोरेश्वर भादे महासचिव सह सर्व पदाधिकारीनी सर्वोच्च उच्चलयाचे मनःपूर्वक आभार मानले.
