राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखीनच वाढ झाली आहे. ईडी कारवाई विरोधात अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिला आहे. दुसऱ्या खंडपीठासमोर दाद मागण्याचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- ढेरे यांनी निर्देश दिले आहेत.
अनिल देशमुख अद्यापही ईडीच्या चौकशीला सामोरे गेलेले नाहीत. या सर्व प्रकरणाविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टानं सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानं आता त्यांचं प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठापुढे जाण्याची शक्यता आहे.
मनी लॉड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी ईडीनं हजर राहण्यासाठी दिलेला समन्स रद्द करण्याची मागणी त्यांनी अर्जाद्वारे केली होती. ईडीनं अनिल देशमुख यांना आतापर्यंत पाच समन्स बजावत हजर राहण्यास सांगितलं आहे. या सर्व समन्सना अनिल देशमुख गैरहजर राहीले. करोनामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रश्न विचारण्याची विनंती अनेक वेळा केली होती.
देशमुख यांनी अर्जाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ईडीकडे कागदपत्रे किंवा विवरणपत्र सादर करण्याची परवानागी मागितली होती. याचबरोबर अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली होती. त्यावर ईडीच्या कारवाईपासून देशमुख यांना कोणताही दिलासा दिला नव्हता.
दरम्यान, अनिल देशमुख यांचे जावई चतुर्वेदी यांची सीबीआयनं चौकशी करून सुटका केली होती. देशमुखांचे जावई वरळीतील सुखदा या इमारतीमध्ये आले होते. त्यानंतर ते बाहेर पडले असता त्यांना वरळी सी लिंक परिसरात सीबीआयनं ताब्यात घेतलं होतं. अनिल देशमुख यांचे वकील आनंद डागा यांनाही सीबीआयनं ताब्यात घेतलं होतं. देशमुख कुटुंबियांकडून चतुर्वेदी यांच्या अपहरणाचा आरोप केला होता. सीबीआयच्या या कारवाईवरून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता.
