नागालँड येथे मोठे राजकीय बदल झाले झाले आहे. शनिवारी सत्ता पक्ष आणि बाकी विरोधी पक्षांनी हातमिळवणी केली आहे.
या नवीन पक्षाला युनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायन्स (UDA) नाव देण्यात आले आहे. राजधानी कोहिमा येथे नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी), नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ), बीजेपी आणि अपक्षांसह बैठक बोलावली गेली होती.
नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रियो यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत पक्षविरहित सरकार स्वीकारण्यासाठी ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
२०१८ विधानसभा निवडणूकीत बीजेपीने एनडीपीपी सोबत मिळून पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस च्या नावावर सरकार बनविली होती, जेव्हाकी पीपुल्स फ्रंट प्रमुख अपक्ष म्हणून समोर आली होती.
नगा राजकीय मुद्यांशी संबंधित दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांचे समाधान काढायला पक्षांकडून विधानसभेत एकजुट होण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रियो हे मुख्यमंत्री पदीच राहतील. सरकार चालवायला एक साधारण कार्यक्रम तयार केला आहे.
बैठकीनंतर, असे म्हटले गेले आहे की सर्व राजकीय पक्ष ऐक्य आणि सलोखा करण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि केंद्र सरकारला विनंती करतील की लवकरात लवकर सर्वांना स्वीकार्य असा एक तोडगा काढा.
नागालँड विधानसभेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात पाच कलमी ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
११ जून रोजी नागालँड सरकारने घोषणा केली की ते एक संसदीय समिती स्थापन करतील, ज्यात राज्यांचे ६० आमदार आणि दोन खासदारांचा समावेश असेल आणि या प्रदेशातील संकट सोडवण्याचे आणि सुविधा देणाऱ्याची भूमिका निभावण्याचे काम त्यांना देण्यात आले आहे.
