राज्य सरकारने सोमवारी शिक्षण क्षेत्राकरिता एक मोठी घोषणा केली आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळांमध्ये मराठी भाषा दहावीपर्यंत अनिवार्य केली आहे. यात सीबीएससी, आयसीएससी, आयबी आणि आयजीसीएसइ बोर्ड शाळांना देखील हे लागू आहे.
हा नियम टप्प्याटप्प्याने अंमलात येईल, ज्यामध्ये दरवर्षी दोन वर्गांचा समावेश असेल.यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सातवीसाठी, २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.
ज्या शाळांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम मराठी नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारचा तीन भाषांचा नियम लागू होईल.
इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठीतील विद्यार्थ्यांचे ऐकणे, बोलणे, वाचन आणि लेखन कौशल्यांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. सहावी ते दहावी पर्यंत, आत्म-अभिव्यक्ती आणि आकलन यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. परदेशातील विद्यार्थी काही सूट घेऊ शकतात, परंतु इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.
या नवीन विधेयकानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास शाळांना एक लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार असल्याचे विधेयकात नमूद केले आहे.
