नवी दिल्ली- देशातील कोरोना लसीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. कोरोनाची लस घेण्यासाठी कोणावरही जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, अशी महत्वाची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
आपल्या एका निर्णयात न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशातील नागरिक आणि डॉक्टरांशी बोलल्यानंतर एक अहवाल प्रकाशित करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये लसीचे परिणाम आणि प्रतिकूल परिणामांचे संशोधन सर्वेक्षण असावे. कोविड लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारचे धोरण योग्य असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लसीकरण करायचे की नाही हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. कोणावरही लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.
कोविड लसीकरणाची अनिवार्य आवश्यकता घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, धोरण ठरवण्यावर काहीही बोलणे योग्य नाही, पण कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. जनहितासाठी सरकार लोकांना जागरूक करू शकते. या गोष्टी सांगितल्या.
