आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता कुटुंबाची शिधापत्रिका अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि आधार कार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अनेकदा केवळ या कागदपत्रांच्या अभावी आदिवासी बांधव शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात.
हीच बाब विशेषत्वाने लक्षात घेऊन आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात दिनांक १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देणेकामी विशेष मोहीम राबविली जात आहे. शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर संबंधिताना प्रस्तुत दाखले विनामुल्य उपलब्ध होणार आहे.
विशेष मोहीम यशस्वी करण्याकरिता आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना आवाहन केले आहे. सर्व अपर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेच्या कागदपत्राच्या पूर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे दाखला नसणाऱ्या बांधवाना योजनेचा लाभ देता येत नाही. विशेष मोहिमेमुळे सर्व आदिवासी बांधवाना त्यांचे दाखले यासोबतच आधार कार्ड देणे संबंधित यंत्रणांना कळविले आहे, असे हिरालाल सोनवणे, आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी कळविले आहे.
