केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील संघर्ष सध्या टोकाला पोहचला असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता राज्य सरकारने सीबीआयचे संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या पंधरा वर्षापूर्वीच्या एका प्रकरणात अचानक उच्च न्यायालयात आपले उत्तर सादर केले आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने तेलगी प्रकरणात जयस्वाल यांच्यासंदर्भात केलेली काही कठोर निरिक्षणे रद्द करण्यासाठी साल 2007 मध्ये सुबोध कुमार जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. आता ज्यात राज्य सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करत हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंती केली आहे.
जेव्हा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हे प्रतिज्ञापत्र अचानक सादर करण्यामागील कारण विचारले तेव्हा या प्रकरणी मध्यस्थ याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्याने याची आठवण करून दिली, तसेच ही भूमिका बरीच वर्ष प्रलंबित असलेल्या न्यायदानाच्या कामात आणखीन उशीर होऊ नये, याच उद्देशाने घेतल्याचे स्पष्ट करत याप्रकरणी राज्य सरकारने गरज भासल्यास सविस्तर प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक एसआयटी नव्वदच्या दशकातील बनावट स्टँप पेपर घोटाळा उघडकीस येताच स्थापन करण्यात आली होती. अब्दुल करीम तेलगीला 2001 मध्ये अटक करण्यात आली, त्यानंतर न्यायालयाने 2006 मध्ये तेलगीला 30 वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली. पण तेलगीचा 2017 मध्ये कारागृहातच मृत्यू झाला. पुढे हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता.
