देशात ‘पायलीचे पन्नास’ पक्ष येतात जातात. सर्वच राजकीय पक्षांना आपला पक्ष मोठा असून आपणच निवडून येणार असे प्रत्येक उमेदवाराला वाटत असते. जनता जनार्दन आपल्या पाठीशी किती आहे हे न जाणता आश्वासनाची खैरात वाटत असतात. निवडणुकांच्या आधी फुकट सुविधा देणाऱ्या किंवा तशी ‘फुकटी’ आश्वासनं देणाऱ्या राजकीय पक्षांना आता चांगलाच फटका बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.एका जनहित याचिकेला दिलेल्या प्रतिसादात सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत सुविधांचं आश्वासन देणाऱ्या पक्षांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा व हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. निवडणुकीपूर्वी मोफत सुविधांची आश्वासनं देणाऱ्या पक्षांची निवडणूक चिन्ह जप्त करणं किंवा त्यांच्या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याच्या सूचना या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि अशा मोफत सुविधांचं बजेट हे निर्धारित बजेटच्या बाहेर जातं. हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार नसला तरी त्यामुळे एक असमानता निर्माण होते, असं या खंडपीठाचं म्हणणं आहे.
