पेट्रोल, डिझेलचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात करण्याचा प्रस्ताव राज्यांनी फेटाळून लावल्यानं याबद्दल कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं.
पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय या बैठकीत होईल अशी अपेक्षा होती. दरम्यान, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अन्य निर्णयही घेण्यात आले.
स्विगी आणि झोमॅटो वरून जेवण ऑर्डर करणाऱ्यांनाही तुर्तास दिलासा मिळाला असून त्यावर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारण्यात येणार नसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
जीएसटी परिषद शुक्रवारी झाली. ह्या ४५ व्या बैठकीच्या पहिले स्वीगी आणि झोमॅटो वरून फूड डिलीवरी अँपवरून जेवण बोलावणं महाग होईल अशा गोष्टी समोर आले होते.
पण वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन टॅक्स लागणार नाही अशी घोषणा करण्यात आली.
स्विगी आणि झोमॅटोवरून जेवण मागवणं वाढेल अशा शक्यता वर्तवण्यात येत होत्या. परंतु तसं काही करण्यात आलेलं नाही. स्विगी आणि झोमॅटोवर जीएसटी लावण्यावर चर्चा करण्यात आली.
परंतु यामध्ये अनेक मुद्दे स्पष्ट झाले नाहीत. त्यामुळे यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही, असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. परंतु फुड डिलिव्हरीच्या वेळी अँप फूड डिलिव्हरीच्या स्थानी टॅक्स आकारतील आणि त्यानंतर ते भरतील. हे अँप तेच टॅक्स आकारतील जे रेस्टऑरेंट्स आकारत आहेत.
