पुणे: राज्यातील कुठल्याही महिलेला नोकरी करण्यापासून कोणतीही न्यायालय बंदी घालू शकत नाही. तसेच, मुल किंवा करिअर यापैकी एकाची निवड करण्यास सांगणे अयोग्य आहे असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. महिलेला मुलांच्या संगोपनासोबतच वैयक्तिक विकासाचाही अधिकार आहे, हे विचारात घेण्यास कौटुंबिक न्यायालय अपयशी ठरले आहे. यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. उच्च न्यायालयाने घटस्फोटीत महिलेला आपल्या अल्पवयीन मुलीला पोलंडला नेण्यास परवानगी दिली आहे.
मानसिक त्रास होत असल्याचे कारण देत घटस्फोटासाठी अर्ज
याचिकाकर्ती महिला एक अभियंता असून 2015 पासून अल्पवयीन मुलीसह स्वतंत्र राहत आहे. तिचे 2010 रोजी लग्न झाले. लग्नानंतर त्यांचे सतत भांडण होत असल्याने महिलेने मुलासह माहेरी राहण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर मानसिक त्रास होत असल्याचे कारण देत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. परंतु, पतीने आरोपांचे खंडन केले आहे.निर्णयाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान – दुसरीकडे महिलेला पोलंडमध्ये मोठ्या पदाच्या जॉबची ऑफर आली. त्यासाठी तिने मुलीलाही सोबत नेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाचा आणि मुलीच्या ताब्यावरील अर्ज प्रलंबित असताना मुलीची शाळा बदलण्यास नकार दिला.तिची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, तिला पासपोर्टही जमा करण्याचे निर्देश दिले. त्या निर्णयाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर नुकतीच न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली आहे. त्यामध्ये त्यांनी वरील निर्णय दिला आहे.
युद्धजन्य परिस्थिती पाहता मुलाच्या संगोपनासाठी हे योग्य नाही
आपल्याला पोलंडमधून करिअर संबंधित चांगली संधी मिळाली आहे. 2 वर्षाचा करार आहे. वैयक्तिक विकास हा मानवाचा मूलभूत हक्क आहे जो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यामुळे असे रोखणे चुकीचे आहे असा दावा महिलेकडून करण्यात आला. पतीकडून याचिकेला विरोध करण्यात आला. नोकरीच्या आशेने मुलाला वडिलांपासून आणि कुटुंबापासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. सध्या पूर्व आणि मध्य युरोपमधील सध्याची युद्धजन्य परिस्थिती पाहता मुलाच्या संगोपनासाठी हे योग्य नाही भीतीही त्याने व्यक्त केली.
