जवळवळ ७० वर्षानंतर सरकारी एअरलाइन्स एअर इंडियाचे दायित्व आता परत टाटा समूहाच्या हातात आले आहे. टाटा सन्स यांनी कर्जात बुडालेली एअर इंडियाची बोली जिंकलेली आहे. रतन टाटाने टाटा सन्सची १८,००० करोड रुपयांची बोली स्वीकार करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कर्जात बुडालेल्या एअर इंडियाला परत वाटेवर आणायला खूप मेहनत लागणार आहे. एअर इंडियासाठी बोलीची राखीव किंमत १२,९०६ कोटी रुपयांच्या राखीव किंमतीपेक्षा जास्त आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित महत्वाची माहिती:-
१) टाटा सन्सने स्पाईसजेटचे मुख्य अजय सिंग यांच्या नेतृत्वात कंसोर्टियमला मागे सोडून एअर इंडियावर वर्चस्व मिळविण्यात यश प्राप्त झाले आहे. एअर इंडियावर ६० हजार करोडचे कर्ज आहे आणि सरकारला याचे दररोज जवळजवळ २० करोड रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
२) भारत सरकारने टाटा सन्सला १८ हजार करोड रुपयात एअर इंडियामध्ये १०० टक्के हिस्सा घेतला आहे. यासोबतच एअर इंडियाचे दुसरे व्हेंचर एअर इंडिया एक्सप्रेसमध्ये पण १०० टक्के हिस्सेदारी खरेदी केली आहे. जेव्हा, ग्राउंड-हँडलिंग कंपनी एअर इंडिया एसएटीएस एअरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेडमध्ये ५० टक्के हिस्सेदारी विकत घेतली आहे.
३) टाटाच्या १८,००० कोटी रुपयांच्या यशस्वी बोलीमध्ये १५,३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणे आणि उर्वरित रोख रक्कम भरणे समाविष्ट आहे.१०० टक्के भागविक्रीच्या बदल्यात सरकारला टाटाकडून २७०० कोटी रुपये रोख मिळतील. या कराराअंतर्गत, सरकार ४६,२६२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल आणि १४,७१८ कोटी रुपयांच्या जमीन आणि इमारतींसह गैर-मूळ मालमत्ता देखील राखून ठेवेल. हे सर्व AIAHL, सरकारची होल्डिंग कंपनीकडे हस्तांतरित केले जाईल.
४) अहवालांनुसार, पहिल्या वर्षात कोणतीही गळती होणार नाही आणि एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या वर्षी स्वैच्छिक निवृत्ती योजना किंवा व्हीआरएसची सुविधा दिली जाईल. सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ दिले जातील.
५) पाच वर्षांनंतर टाटा सन्स हा ब्रँड फक्त एका भारतीय व्यक्तीकडे हस्तांतरित करू शकतो जेणेकरून ब्रँड – एअर इंडिया – कायम भारतीय राहील.
