बालविवाहांसह लग्नांच्या अनिवार्य नोंदणीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक राजस्थान सरकारने गेल्या महिन्यात मंजूर केले होते. सरकारने या विधेयकात २००९ च्या विवाह नोंदणी कायद्यात सुधारणा केली होती. त्यानुसार राज्यात बालविवाह झालेल्या वधू -वरांच्या लग्नाची नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले होते. या नव्या विधेयकाअंतर्गत वधू-वराच्या आई-वडिलांनी किंवा पालकांनी लग्नाच्या ३० दिवसांच्या आत बालविवाहाची माहिती सादर करणे बंधनकारक होते.
दरम्यान, विरोधकांनी हे विधेयक पारित झाल्यानंतर सरकार बालविवाहास प्रोत्साहन देत असल्याचे म्हणत राजस्थान विधानसभेतून वॉकआऊट केले होते. विधेयक पारित केल्यानंतर सतत होणाऱ्या टीकेमुळे आता अशोक गेहलोत सरकारने हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपालांकडून हे विधेयक परत मागवणार असल्याचं मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी म्हटले आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असते. पण, त्यापूर्वीच राजस्थान सरकराने विधेयक माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त राजस्थान सरकारने हे वादग्रस्त विधेयक सर्वच स्तरातून टीका होत असताना मागे घेण्याची घोषणा केली. राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी हे विधेयक अद्याप प्रलंबित होते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विट करून हे विधेयक मागे घेत असल्याचे सांगितले आहे.
