अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सी चुकीच्या हातात जाऊ नये याकरिता लक्ष ठेवले जात आहे. डिजिटल चलनांच्या जाहिराती बंद करण्याचा कोणताही निर्णय नसल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या चालनाबद्दल पूर्णतः चर्चा केली जाईल आणि त्याचे बिल येईपर्यंत वाट पाहावी असेही आदेश दिले. इतर गोष्टी असल्यामुळे तसेच जुन्या विधेयकावर पुन्हा काम करावे लागले आणि आता आम्ही नवीन विधेयकावर काम करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असेही त्या पुढे म्हणाल्या. राज्यसभेत प्रश्नांना उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या, “हे विधेयक, मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यावर, सभागृहात येईल”.
सरकारने गेल्या संसदेच्या अधिवेशनासाठी (पावसाळी) देखील असेच विधेयक मांडले होते पण त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. “आधीचा प्रयत्न नक्कीच सभागृहाला विचारात घेऊ शकेल असे विधेयक आणण्याचा होता. पण, नंतर, वेगाने बर्‍याच गोष्टी प्रत्यक्षात आणायच्या असल्याने, आम्ही नवीन विधेयकावर काम सुरू केले आहे. हे विधेयक आता. प्रस्तावित आहे,” त्या म्हणाल्या की पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याचा “खरा प्रयत्न” होता.
भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे चलन अजून नीट नियमन केलेले नाही आणि सरकारकडे अजून क्रिप्टोकरन्सीच्या देवाणघेवाणीचा डेटा नाही, असेही त्या म्हणाल्या. सरकार, आरबीआय आणि सेबी लोकांना क्रिप्टोकरन्सीबद्दल सावध करत आहेत. जास्ती धोका क्षेत्र असू शकतात आणि जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सावध करत आहे.
सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले होते की, देशात बिटकॉइनला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा केंद्राकडे कोणताही प्रस्ताव नाही. बिटकॉइन व्यवहारांची माहिती सरकार गोळा करत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. सरकारने म्हटले होते की, ‘बँक नोट’च्या व्याख्येनुसार डिजिटल चलनाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून प्राप्त झाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये, RBI ने सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) चा प्रस्ताव आणला होता. दरम्यान, आरबीआयने मॅक्रो-इकॉनॉमिक आणि आर्थिक स्थिरता धोक्यात आणणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीबद्दल वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.
