स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भातील सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गुरुवारी स्वाक्षरी केली. अध्यादेश जारी झाल्यानंतर बहुतांश ठिकाणी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होणार आहे. दरम्यान, ५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सहा जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम नव्याने घोषित करावा, अशी मागणी आयोगाकडे करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने स्पष्ट केले.
ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी यासंदर्भात माहिती दिली. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्यपालांकडे सुधारित अध्यादेश पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार बुधवारी ग्रामविकास विभागाकडून राज्यपालांना अध्यादेश पाठवण्यात आला. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी गुरुवारी स्वाक्षरी केल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून एकूण राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा तसेच त्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या आठवड्यातील बैठकीत झाला होता. मात्र राज्य सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी असल्याने तो कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता होती. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी करणे टाळले होते. राज्यपालांनी सरकारला सुधारित अध्यादेश काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नवा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता.
