केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज वॉशिंग्टन डीसी येथे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड माल्पास यांची भेट घेतली. कोविद-19 महामारीच्या संकटातून भारताच्या सावरण्यातील सातत्य, रशिया-युक्रेन संघर्षाचा जागतिक तसेच विशेषत्वाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम, अर्थव्यवस्था अबी जागतिक बँकेची भूमिका, एकल कर्जदारासाठी असलेली मर्यादा आणि इतर देशांकडून हमी मिळण्याच्या शक्यतांची चाचपणी, भारताकडे असलेले जी-20 गटाचे अध्यक्षपद आणि सीडी अर्थात करंट डॉलर विनिमयातून बाहेर पडणे आणि भारतात जागतिक बँकेचे नेतृत्व यांसारख्या विविध विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांमध्ये ही भेट आयोजित करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की महामारीप्रती भारताने दिलेल्या प्रतिसादात जीव वाचविणे आणि उपजीविका वाचविणे अशा दुहेरी उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. देशातील नागरिकांना आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 1.85 अब्ज देऊन आज भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवीत आहे.
वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सतत वाढत चाललेल्या अनिश्चिततेमुळे जागतिक व्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांना निर्माण झालेल्या धोक्यांच्या बाबतीत भारत चिंतीत आहे याचा सीतारामन यांनी उल्लेख केला.
संपूर्ण जग सध्या अभूतपूर्व अनिश्चिततेच्या टप्प्यावर उभे असून बहुपक्षीयतेचा मुद्दा आता अधिक महत्त्वाचा ठरेल अशी सूचना त्यांनी केली. महामारी आणि नुकत्याच निर्माण झालेल्या भू-राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या देशांच्या मदतीसाठी जागतिक बँकेने पुढाकार घेण्याची गरज आहे असे त्या म्हणाल्या. विशेषतः, अभूतपूर्व आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीला तोंड देणाऱ्या श्रीलंका या देशाकडे जागतिक बँकेने विशेष लक्ष द्यावे अशी विनंती सीतारामन यांनी केली.
या बैठकीमध्ये, केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधा विकासाच्या संदर्भात भारताने निश्चित केलेल्या भविष्यकालीन आराखड्यावर भर दिला. जागतिक बँकेतर्फे राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन आणि गतिशक्ती कार्यक्रमात गुंतवणूक करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणे यापुढेही सुरूच राहील याबाबत आशादायी असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केले.
