मोदी सरकारची चर्चेत असलेली राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना म्हणजेच मिड-डे-मिल याचे नाव बदलण्यात आले आहे. सरकारी आणि मान्यता प्राप्त शाळेत मिळणारे मिड- डे- मिल योजनेला आत ‘पीएम पोषण योजना’ च्या नावाने वाटप केले जाईल. यात बालवाडी ते प्राथमिक शाळेपर्यंत स्तरातील सर्व विद्यार्थ्यांना या योजने अंतर्गत राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ घेता येईल.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आर्थिक बाबींना मंत्रिमंडळ समिती बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली. तसेच या योजनेत काही बदलही करण्यात आले आहे.राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना १९९५ साली सुरु करण्यात आली होती. त्याचे उद्धिष्ट प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना कमीत कमीत एका वेळेचे पौष्टिक जेवण उपलब्ध करून देणे होते.
शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले कि, वर्ष २०२१-२२ ते २०२५-२६ पर्यंत १.३१ लाख कोटी रुपये खर्च येईल. त्यांनी सांगितले कि, याच्या अंतर्गत ५४.०६१.७३ कोटी रुपये आणि राज्य शासनाकडून तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांकडून ३१,७३३.१७ करोड रुपये आर्थिक खर्चसह २०२१-२२ पासून २०२५-२६ पर्यंत पाच वर्ष कालावधीकरीता ‘शाळेत राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना’ ला सुरु ठेवायला मंजुरी दिली गेली आहे. मंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकार अन्नधान्यावर सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च देखील उचलणार आहे. अशा प्रकारे योजनेवर एकूण खर्च १,३०,७९४.९० कोटी रुपये होईल.
