मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने केंद्र सरकार तामिळनाडूसोबत कार्यालयीन व्यवहार करताना हिंदी भाषेचा वापर करु शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केंद्राने दक्षिणेतील राज्यांशी संवाद साधण्यासाठी इंग्रजीचा वापर करणे बंधनकारक असल्याचे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात या संबंधीचा आदेश दिला होता. मद्रास उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका मदुराईचे खासदार आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते लेखक व्यंकटेशन यांनी दाखल केली होती. तामिळनाडूशी कार्यालयीन व्यवहार करताना केंद्राने हिंदीचा वापर न करता इंग्रजीचा वापर करावा, अशी मागणी त्या याचिकेत केली होती. आता जनतेसाठी उच्च न्यायालयाचा हा आदेश खुला केल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारच्या विविध विभागांना खासदार व्यंकटेशन यांनी कामासंर्दभात इंग्रजीतून अनेक पत्र लिहिली होती. केंद्र सरकारने त्या पत्रांना उत्तर देताना हिंदी भाषेचा वापर केला होता. आपल्या मतदारसंघातील कामासंदर्भात आपल्याला इंग्रजी भाषेतून उत्तरे मिळावीत, हिंदी भाषा आपल्याला समजत नसल्याची तक्रार या आधी तामिळनाडूच्या अनेक खासदारांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, कार्यालयीन भाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार तामिळनाडू राज्याने केला नसून इंग्रजी आणि तामिळनाडूचा स्वीकार केला असल्यामुळे ऑफिशियल लॅग्वेज अँक्टच्या सेक्शन 1(a) नुसार, केंद्राने तामिळनाडूशी संबंधित कार्यालयीन संवाद साधताना इंग्रजीचा वापर करणं बंधनकारक आहे.
आपल्या आदेशात न्यायमूर्ती एन किरुबाकरन आणि एम दुराईस्वामी यांनी म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटना कलम 350 अन्वये केंद्र सरकारने त्या-त्या राज्यातील लोकांशी संवाद साधताना त्या-त्या राज्याच्या भाषेचा वापर केला पाहिजे. तामिळनाडूशी संवाद साधताना हिंदीचा वापर केला जाऊ शकत नाही. भाषा हा मोठा संवेदनशील मुद्दा असून तामिळनाडूमध्ये केंद्राच्या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा हिंदी भाषा विरुद्ध आंदोलन उभे राहू शकते, असा इशाराही मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
