देशपातळीवर जातीय जनगणना करण्यास मोदी सरकार चालढकल करीत असल्याने वाद निर्माण झालेला आहे. त्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना अद्यापही होऊ शकलेली नाही. अद्याप याबाबत कोणत्याही सूचना आलेल्या नसून सलग दुसऱ्या वर्षी जनगणना होणार नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी वॉर्ड पुनर्रचना करता येणार नाही असं म्हणतं मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे.
दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. त्यामुळे २०११ नंतर २०२१ मध्ये जनगणना जाहीर होणे अपेक्षित होते. कोरोनामुळे मागील वर्षी जनगणना झाली नाही. दरम्यान, केंद्राच्या महारजिस्ट्रार कार्यालयाने जिल्हा, तालुका, शहर, गावांच्या प्रशासकीय सीमेत ३० जूनपर्यंत बदल न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ३१ डिसेंबरपर्यंत ही सीमा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे यावर्षी याचे काम सुरू होण्याचा शक्यता वर्तविण्यात येत होती. डिसेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा उलटला तरी अद्याप कोणत्याही सूचना केंद्राकडून नाही. त्यामुळे यंदाही ती होणार नसल्याचे दिसते.
