मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत २७ जुलै रोजी राज्यातील विविध विभागांबाबत महत्त्वाचं निर्णय घेतले आहेत. यात शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यापासून राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना; अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचाही समावेश
राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी निधी लागेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल.
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली.
2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
