सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा ‘तो’ वादग्रस्त निर्णय केला रद्द
पॉस्को कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी शरीराचा शरीराशी संपर्क आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “स्पर्शाचा अर्थ शरीराचा शरीराशी संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्यास तो संकुचित आणि मूर्खपणा होईल. तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या या कायद्याचा हेतू देखील नष्ट होईल.”
“लैंगिक हेतूने कपड्यांमधून व्यक्तीला स्पर्श करणे हे देखील पॉस्को कायद्याच्या व्याख्येत समाविष्ट आहे. न्यायालयांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये संदिग्धता शोधण्यात अतिउत्साही होऊ नये. तरतुदींचा उद्देश नष्ट करणार्या संकुचित व्याख्येला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या १२ जानेवारीच्या निर्णयाविरुद्ध अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, एनसीडब्ल्यू आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या अपीलांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल काय होता?
“एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही. बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही,” असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. २७ जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत एका पुरुषाची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
एका बारा वर्षीय मुलीच्या कपड्यांना केलेला स्पर्श हा प्रकार लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचा निकाल न्या. गनेडीवाला यांनी दिला होता. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पोक्सो) शरीराला शरीराचा स्पर्श होईपर्यंत लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत त्यांनी आरोपीची शिक्षा रद्दबातल ठरवली होती. या निकालाची सर्वत्र चर्चा झाली होती. अनेकांनी टीकाही केली. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्थगिती दिली आणि या आदेशाविरुद्ध सविस्तर याचिका दाखल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते.
