एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. यावरून याप्रकरणाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. तसेच नवाब मलिक यांच्यावर देखील जोरदार टीका केली जात आहे. त्यानंतर समीर वानखेडे यांनी शनिवारी मुंबईत एससी/एसटी आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदर यांची भेट घेतली होती. तसेच समीर यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर अरुण हलदर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना समीर वानखेडे यांनी कोणताही धर्म परिवर्तन केलेला नाही, असे सांगितले होते.
याच पार्श्वभूमीवर आता नवाब मलिक यांनी प्रेस रिलीज काढली असून यातून मालिकांनी अरुण हलदर यांची तक्रार राष्ट्रपतींकडे करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. हलदर हे समीर दाऊद वानखेडे यांची भेट घेऊन मीडिया ट्रायल करत आहेत. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. वैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीला कशाची घाई झाली आहे? असा सवाल करतानाच राष्ट्रपतींकडे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचेही मालिकांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, अरुण हलदर हे मर्यादेचे उल्लंघन करत आहेत. मुळात ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे तो व्यक्ती या आयोगाकडे तक्रार दाखल करतो.त्यानुसार आयोग रिपोर्ट करुन संबंधित व्यक्ती व संस्था यांना समन्स पाठवतात. त्याची चौकशी करुन तो रिपोर्ट संसदेच्या पटलावर ठेवला जातो. त्यामुळे माहिती घेण्याचा किंवा त्याची तपासणी करण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला नाही, असेही त्यांनी सांगितलं. के. रामास्वामी हे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश होते. त्यांनी देशात जातीच्या दाखल्याचे बोगस प्रकरणे मोठ्याप्रमाणावर बाहेर येऊ लागल्यावर १९९४ मध्ये देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जातपडताळणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
