भारतात फटाक्यांवर पूर्णतः बंदी आणता येणार नाही. परंतु, त्यांचा गैरवापर रोखण्याकरिता यंत्रणा अधिक मजबूत करावी लागणार आहे, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमध्ये कालीपूजा, दिवाळी आणि अन्य सणांमध्ये यंदा फटाक्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.
न्या. ए. एम. खानवीलकर आणि अजय रस्तोगी यांच्या विशेष खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, प्रतिबंधित फटाके आणि संबंधित वस्तू राज्यात आयात केले जाणार नाही, याची प्रवेशद्वांवरच खात्री करण्याचे निर्देश पश्चिम बंगाल सरकारला देण्यात आला आहे. दिवाळीच्या सुट्टी दरम्यान प्रकरणांवर सुनावणीसाठी या खंडपीठाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर वायुप्रदूषणाला आळा घालण्याकरिता राज्यात सर्व प्रकारच्या फटाक्यांच्या विक्री, वापर आणि खरेदीवर बंदी घालणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या २९ ऑक्टोबर दिवशीच्या आदेशा विरोधातील याचिकांवर सुनावणीवेळी खंडपीठाने हा निर्देश देण्यात आला आहे.
या वर्षी कालीपूजा, दिवाळी, छठपूजा, जगधात्री पूजा, गुरूनानक जयंती आणि ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला कोणत्याही प्रकारच्या फटाक्यांचा वापर केले जाणार नाही याची काळजी राज्याने घ्यावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात सांगितले होते. तसेच सण- उत्सवांत केवळ मेण किंवा तेलाचे दिवेच वापरावेत, असे त्यात देखील नमूद करण्यात आले आहे.
