तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा जलयुक्त शिवार योजना हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’मानला जातोय. पण या योजनेत अनेक ठिकाणी घोळ असल्याचा ठपका महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीने ठेवला. त्यामुळे राज्य सरकारने त्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले. त्यामुळेच अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील १९८ प्रकरणांची उघड चौकशी अमरावती एसीबीकडून सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेमुळे शेती तसेच गावांच्याही भूजल पातळीत वाढ व्हावी हा मुख्य उद्देश होता. पण, योजनेत अनेक ठिकाणी घोळ झाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेवून काही महिन्यांपूर्वीच एक समिती नेमली व समितीने संपूर्ण राज्यात दौरा करून तक्रारींची पडताळणी केली. त्यावेळी समितीने राज्यात एकूण ९२४ ठिकाणी जलयुक्त कामात ‘गडबड’ झाल्याचा ठपका ठेवून अहवाल राज्य शासनाकडे सोपवला होता.
दरम्यान, शासनाने या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश एसीबीला दिले होते. त्यामुळे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने आता खुल्या चौकशीला सुरूवात केली आहे. यात १० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांची चौकशी करण्यात येणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील १६६ कामांची चौकशी करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने सिंदखेड राजा व खामगाव तालुक्यातील ही कामे आहे. यात प्रथम दहा लाखांच्या कामांची चौकशी सुरू करण्यात आली असली तरी इतर कामांची चौकशी पुढील निर्देशानुसार करण्यात येणार आहे. या कामांमध्ये खडकपूर्णा प्रकल्पातील काही कामांचाही समावेश आहे. सध्या ३६ कामांची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.
