नागपूर: रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे व्यावसायिक कमाई आणि NFR ( Non Fare Revenue ) करारासाठी ई-लिलाव मॉड्यूलचे ( E-Auction Module ) औपचारिक उद्घाटन केले. भारतीय रेल्वेच्या विविध मालमत्तेसाठी निविदा प्रक्रियेपासून ई-लिलावामूळे या ऐतिहासिक बदलामुळे व्यावसायिक मालमत्ता आणि त्याचे करारामध्ये अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि विवेकीपणा येईल.
मॅन्युअल टेंडरिंग प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असलेली आव्हाने होती, जसे की अनेक सदस्यांच्या निविदा समितीच्या सहभागामुळे निर्णय घेण्यात विलंब, गुप्त बोली पद्धती आणि अनेकदा बोली अवास्तव बनवणे. पूर्वीची निविदा प्रक्रिया अंतिम होण्यासाठी काही महिने लागत होते, आता फक्त 10-15 दिवस लागतात जी डिजिटल इंडियाला (Digital India) समर्थन देणारी वेळ वाचवणारी प्रक्रिया आहे.
वेळेत मालमत्तेची कमाई करणे, रेड टेपिझम कमी करणे,मानवी कामाची बचत करणे आणि संस्थेची एकूण कार्यक्षमता आणणे या संदर्भात केवळ भारतीय रेल्वेलाच मोठा फायदा होणार नाही तर भारतीय रेल्वेचे कमावणारे आणि भाडेतत्त्वावरील कंत्राटदारांसारख्या इतर भागधारकांना देखील याचा फायदा होईल. ई-लिलावाच्या रूपात या मॉड्यूलने करार वाटप आणि व्यवस्थापनाची पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रणाली, रिअल-टाइम निर्णय घेणे आणि हातात अधिक तरलता यासारख्या फायद्यांची हमी दिली आहे.
मध्य रेल्वेचा नागपूर विभाग नेहमीच आघाडीवर असतो, या सुधारणात्मक बदलाच्या फायद्यांची कमाई करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. विभागाने आधीच लीज्ड पार्सल एसएलआर, पार्किंग लॉट्स आणि जाहिराती इत्यादींच्या 175 व्यावसायिक मालमत्ता ओळखल्या आहेत आणि मॅप केल्या आहेत. विभागाने 4 जुलै 2022 पासून पहिल्या टप्प्यात यापैकी 44 मालमत्तांचा ई-लिलाव आधीच निर्धारित केला आहे. सहभागी एजन्सी
Railway Minister Ashwini Vaishnav has launched an e-auction portal for the NFR deal
www.ireps.gov.in वर स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे ज्यासाठी रु. एकवेळ नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. 10,000/-, स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये चालू खाते उघडणे आणि त्यांची खाती IREPS शी लिंक करणे. नागपूर मध्य रेल्वेशी संबंधित एकूण 40 कंत्राटदारांनी यापूर्वीच ई-लिलाव मॉड्यूलसाठी नावनोंदणी केली आहे आणि इतर अनेक भारतीय रेल्वेच्या या मार्ग ब्रेकिंग धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी नावनोंदणी प्रक्रियेत आहेत.
