राज्य सरकारच्या वीज कंपन्यांमधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. “वीज कंपन्यांमध्ये वर्ग एक ते चतुर्थ श्रेणीतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना १२ हजार तर सहायक कर्मचाऱ्यांना ७ हजार २०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल,” अशी घोषणा डॉ. राऊत यांनी या बैठकीच्या समारोपप्रसंगी केली.
१० हजार सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव सुरुवातीला वर्ग १ व २ च्या अधिकाऱ्यांना वगळून १० हजार सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी ठेवला. मात्र कामगार संघटनांनी या प्रस्तावाशी असहमती व्यक्त करून ऊर्जामंत्र्यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.
कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यावर व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर डॉ. राऊत यांनी ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावात गेल्या वर्षीच्या दिवाळीप्रमाणे याही वर्षी सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. या बैठकीला सर्व संघटनांचे पदाधिकारी, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे हे उपस्थित होते. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीला ऑनलाइन उपस्थिती लावली
