पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती निवारण निधी (पीएम-केअर्स फंड) या कायद्यांतर्गत धर्मादाय ट्रस्टने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की या ट्रस्टचा निधी हा भारत सरकारचा निधी नाही आणि त्याची रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जात नाही. संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत पीएम केअर्स फंडाला ‘राज्य’ म्हणून घोषित करण्याच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यावर “भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२च्या अर्थामध्ये ट्रस्ट राज्य किंवा इतर प्राधिकरण आहे किंवा माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) च्या अर्थामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरण आहे की नाही याची पर्वा न करता, सर्वसाधारणपणे कलम ८ आणि उपविभाग (ई) आणि (जे) मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी, विशेषतः, माहिती अधिकार कायद्यामध्ये, तिसऱ्या व्यक्तीची माहिती उघड करण्याची परवानगी नाही,” असे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, पंतप्रधान कार्यालय सचिवांनी म्हटले आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद १२ अंतर्गत पीएम-केअर्स फंडाला ‘राज्य’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या मागणीवर हे निवेदन सादर करण्यात आले. या याचिकेत देशातील नागरिक व्यथित आहेत की, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री, संरक्षण आणि अर्थमंत्र्यांसारख्या विश्वस्तांनी स्थापन केलेला हा एक फंड असल्याचे घोषित केले गेले आहे ज्यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण नाही असे म्हटले होते.
यावर श्रीवास्तव यांनी न्यायालयाला सांगितले की ते ट्रस्टमध्ये मानद तत्त्वावर काम करतात आणि ट्रस्ट पारदर्शकतेने काम करते. त्याच्या निधीचे ऑडिट भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी तयार केलेल्या पॅनेलमधून चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे केले जाते. “पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑडिट केलेला अहवाल ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवर ट्रस्टला मिळालेल्या निधीच्या वापराच्या तपशीलासह टाकला जातो,” असे श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे. ट्रस्टला मिळालेली सर्व देणगी ऑनलाईन पेमेंट, धनादेश आणि डिमांड ड्राफ्टद्वारे आहे. मिळालेल्या रकमेचे ऑडिट केले जाते आणि ट्रस्ट फंडचा खर्च वेबसाइटवर दाखवला जातो.
सम्यक गंगवाल यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. कोविड -१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना मदत करण्याच्या उदात्त हेतूने पंतप्रधानांनी मार्च २०२० मध्ये पीएम-केअर्स फंडाची स्थापना केली होती आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्या होत्या. या ट्रस्ट डीडची एक प्रत पीएम-केअर्स फंडाने डिसेंबर २०२० मध्ये त्याच्या वेबसाइटवर जारी केली होती, त्यानुसार ती संविधानाने किंवा संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे तयार केलेली नाही असे या याचिकेत म्हटले होते.
