भारत आणि युरोपमधील ब्रिटेन यांच्यात नवा वाद सुरु झाला आहे. वादाची सुरुवात ब्रिटेन केली असून भारताने सडेतोड उत्तर दिलेलं आहे. जगात सध्या कोरोनाचे संकट आहे. डेल्टा व्हेरिएंटने अनेक देशात थैमान घातले आहे. त्यामुळे काही देशांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम कठोर केले आहे. ब्रिटेन ने घेतलेल्या निर्णयानुसार त्यांनी भारताच्या कोरोना प्रमाणपत्रास अजून मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे या देशात जाणाऱ्या प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला त्रास सहन करावा लागत आहे. लसीचे दोन्ही डोज घेतलेले असतांनाही ब्रिटेन सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय प्रवाशांना समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
याआधीही ब्रिटेन ने कोविशील्ड या लसीचा मंजुरी प्राप्त लसींच्या यादीत समावेश केले नव्हते. या निर्णयावर भारताने तीव्र आक्षेप घेत जशास तसे उत्तर देण्याचा इशारा दिला होता. भारताचा विरोध पाहता ब्रिटेनने या कोविशील्डला मंजुरी दिली खरी पण, तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत लसीकरण प्रमाणपत्रावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे या देशाला वठणीवर आणण्यासाठी भारतानेही असाच निर्णय घेतला आहे.
ब्रिटेन देशातून भारतात येणाऱ्या नागरिकांना १० दिवस क्वारंटाइनमध्ये राहावे लागणार आहे. ४ ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू होणार आहे. कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व असले तरी सुद्धा प्रवाशांना नियमात कोणत्याही सवलती मिळणार नाहीत. इतकेच नाही तर ब्रिटेनमधून येणाऱ्या प्रवाशांकडे ७२ तास आधीचे कोरोना आरटीपीसीआर तपासणीचे रिपोर्ट असणे बंधनकारक केले आहे तसेच आरटीपीसीआर चाचणी विमानतळावर आल्यावर आणि विलगीकरणात राहिल्यावर ८ दिवसांनी देखील आरटीपीसीआर तपासणी करावी लागणार आहे. दरम्यान, भारताच्या या निर्णयावर ब्रिटेन सरकारने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या निर्णयानंतर आता ब्रिटेन आपल्या निर्णयात बदल करणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
